देश के हर गरीब को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ में अब अहम कदम



पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण 

नई दिल्ली, छत्तीसगढ़।
असल बात न्यूज़।। 
छत्तीसगढ़ राज्य में लंबे समय तक विवादो में बना रहा प्रधानमंत्री आवास अब फिर चर्चा में है।  प्रधानमंत्री आवास योजना पर छत्तीसगढ़ में अब बड़ा काम शुरू होने जा रहा है। उल्लेखनीय है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही ट्वीट कर देश के प्रत्येक नागरिकों को पक्का मकान उपलब्ध कराने कि सरकार की  प्रतिबद्धता को दोहराया है। दूसरी तरफ राज्य में राज्य शासन के द्वारा 21 हजार से अधिक आवासों के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य में विपक्ष के द्वारा लंबे समय से सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार की लापरवाही के चलते यहां गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी इस मुद्दे पर सरकार को कई बार घेरा है , विधानसभा में 20 सत्र के दौरान इस मुद्दे पर ढेर सारे सवाल उठाए गए। विपक्ष के कई सदस्यों ने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही, इस योजना के लिए राज्य सरकार के द्वारा राशि स्वीकृत नहीं करने के चलते   हजारों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है।

इधर,प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के मुद्दे पर कल भी ट्वीट कर अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार देश के हर गरीब को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। सभी घर मूलभूत आवश्यकताओं से सुसज्जित हैं और महिला सशक्तिकरण के प्रतीक बन गए हैं।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;

"देश के हरजन को संगठित करने के लिए संगठित किया गया था। जन-की भागीदारी से तीन करोड़ गुना का निर्माण हो रहा था।

प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार भी पिछले दिनों से काफी एक्टिव दिख रही है।राज्य में 21,340 आवासों के निर्माण के लिए 664 करोड़ 17 लाख की स्वीकृति दे दी गई है।मुख्यमंत्री के निर्देश पर 126 नगरीय निकायों में हितग्राहियों के लिए  21,340 नए आवास बनाने का काम शीघ्र शुरू किया जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के 126 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 21 हजार 340 नए आवासों के निर्माण के लिए 664 करोड़ 17 लाख 53 हजार 700 रूपए की स्वीकृति दी गई है। आज मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की 20वीं बैठक में योजना के तहत हितग्राही द्वारा स्वयं के आवास निर्माण के लिए 21 हजार 340 नवीन आवासों के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है।