मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अब एक समय मे सिर्फ एक तिहाई कर्मचारी ही ड्यूटी करेंगे, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

 रायपुर।

 असल बात न्यूज़।।

मंत्रालय महानदी भवन एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों इंद्रावती भवन में अब सिर्फ एक तिहाई  कर्मचारी ही एक समय में ड्यूटी कर सकेंगे। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आज इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है। "असल बात न्यूज़" के द्वारा भी मंत्रालय तथा विभाग अध्यक्ष कार्यालयों में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामलों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया ।इसके साथ ही महानदी एवं इंद्रावती भवन में बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है।कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए  छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा भी  संचालनालय, मंत्रालय का संचालन ५० प्रतिशत उपस्थिति से करने की मांग लगातार उठाई जा रही थी।

सामान्य प्रशासन के द्वारा आज जारी आदेश में कहा गया है कि मंत्रालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तृतीय तथा चतुर्थ वर्ग के  कर्मचारियों में से सिर्फ एक तिहाई कर्मचारियों को ही ड्यूटी पर बुलाया जाए। विभागों को एक तिहाई कर्मचारियों की उपस्थिति रोस्टर के आधार पर सुनिश्चित करने को कहा गया है। वहीं अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति को कहा गया है। अधिकारियों कर्मचारियों को यहां ड्यूटी पर आने के लिए सार्वजनिक बसों की जगह अपने निजी वाहन का इस्तेमाल करने को भी कहा गया है।छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के नियंत्रण हेतु 11 जनवरी से मंत्रालय महानदी भवन और विभागाध्यक्ष कार्यालय इंद्रावती भवन में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेशानुसार मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के एक तिहाई कर्मचारियों को प्रतिदिन बुलाया जाएगा। इसके लिए विभागों द्वारा रोस्टर बनाते हुए डियूटी लगायी जाएगी। कार्यालयों में अनुभाग अधिकारी एवं उनसे वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य रूप से रहेगी। समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा फेस मास्क अनिवार्य रूप उपयोग किए जाएंगे। वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मंत्रालयीन अधिकारी कर्मचारी को सार्वजनिक बसों के स्थान पर निजी अथवा विभागीय वहनों के उपयोग को प्राथमिकता देने कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा भी  कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए संचालनालय, मंत्रालय का संचालन ५० प्रतिशत उपस्थिति से संचालित करने की मांग की गई थी।फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि शासन ने  फेडरेशन की मांग को गंभीरता से लेते हुए  शासकीय कार्यालय एक तिहाई से करने आदेश जारी किया है। फेडरेशन के द्वारा शासन के इस निर्णय का स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित  किया गया है। फेडरेशन ने इस आदेश को जिलों में लागू कराने समस्त जिला संयोजक को कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन सौंपने निर्देश भी दिया है।