अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण की प्रक्रिया होगी सरल , अधिनियम में संशोधन हेतु अनुशंसा

 

अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण की प्रक्रिया होगी सरल , अधिनियम में संशोधन हेतु अनुशंसा

*छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम 2022

*मंत्रि-परिषद की गठित तीन सदस्यीय उपसमिति की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा


रायपुर ।

असल बात न्यूज।।

छत्तीसगढ़ राज्य में अनाधिकृत विकास की प्रक्रिया को सरल तथा इसके प्रकरणों के शीघ्र निराकरण की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए मंत्री परिषद की तीन सदस्यीय उपसमिति गठित की गई है।इस समिति की आज बैठक हुई जिसमें समिति नेता सम्मान में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं अनुशंसा की है। वहीं यह भी सवाल उठ रहा है कि जो अनाधिकृत विकास है उनके नियमितीकरण के आखिर क्या जरूरत है ?

 आवास एवं पर्यावरण तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में  छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम तथा नियम में संशोधन हेतु अनुशंसा के संबंध में गठित मंत्रि-परिषद के उपसमिति की आज बैठक हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

 इस दौरान उपसमिति के सदस्य राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल तथा नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा में भाग लेते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

 बैठक में नियमितिकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण तथा इसके प्रकरणों के त्वरित निराकरण के संबंध में भी विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू तथा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश श्री जय प्रकाश मौर्य वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए। बैठक में रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धप्पड़ सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।