समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरु होते ही समितियों से भी प्रारंभ हुआ धान का उठाव


*मुख्यमंत्री की पहल से इतनी जल्दी पहली बार शुरु हुआ धान का उठाव

*मुख्यमंत्री ने लगातार दो दिन राइस मिलर्स के साथ की थी धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा

*मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की सतत् निगरानी

*कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलरों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर की गई 120 रूपए प्रति क्विंटल


रायपुर, ।

असल बात न्यूज़।।

 छत्तीसगढ़ में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही समितियों से धान का उठाव भी शुरु हो गया है। धान खरीदी शुरु होने के तीसरे दिन ही बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जशपुर और रायगढ़ सहित कई जिलों में समितियों से धान का उठाव शुरु हो गया है। 

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि समितियों में धान जाम न हो और खरीदी के साथ धान के उठाव का कार्य भी शुरु किया जाए। उन्होंने किसानों की सहूलियत के लिए धान खरीदी केन्द्रों में सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रुप से संचालित करने के लिए मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों को धान खरीदी की व्यवस्था की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए थे। 

इसी तारत्मय में मुख्यमंत्री ने लगातार दो दिन 30 नवंबर और 01 दिसंबर को छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों और खाद्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में राज्य मंे समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और धान की कस्टम मिलिंग की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने राइस मिलरों से समितियों से धान का उठाव और मिलिंग कार्य में गति लाने तथा बारदानों की आपूर्ति पर राईस मिलर्स को भी विशेष ध्यान रखने को कहा था।


प्रदेश में धान खरीदी एक दिसंबर से शुरु होने के साथ ही मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने धान खरीदी केन्द्रों में पहुंचकर वहां व्यवस्थाओं की निगरानी प्रारंभ कर दी है। मुख्यमंत्री की पहल पर धान का उठाव पहली बार खरीदी शुरु होने के तीन दिनों के भीतर ही शुरु हो गया है। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि उठाव के बाद धान कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलों में जाए न कि संग्रहण केन्द्रों में, जिससे धान की खरीदी का काम सुचारु रुप से चलता रहे। 


श्री बघेल ने राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था के तहत सुव्यवस्थित कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलरों को प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 120 रूपए प्रति क्विंटल करने और राइस मिलरों के आग्रह पर कस्टम मिलिंग के लिए राज्य में ऑटो पंजीयन की व्यवस्था तत्काल शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। उन्होंने राइस मिलरों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए भी अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर अमल करते हुए धान के उठाव का कार्य शुरु हो गया है।


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