रायपुर। असल बात न्यूज।। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के तकनीकी शिक्षा प्रकोष्ठ ने विभागीय सेवाभर्ती नियम एवं सेटअप में स्वीकृत पदों को ...
रायपुर।
असल बात न्यूज।।
छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के तकनीकी शिक्षा प्रकोष्ठ ने विभागीय सेवाभर्ती नियम एवं सेटअप में स्वीकृत पदों को समान करने संशोधन प्रस्ताव शासन को भेजने के मुद्दे पर तकनीकी शिक्षा संचालनालय कार्यालय के समक्ष धरना दिया। धरने का नेतृत्व प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी,महामंत्री कमलेश सोनी एवं अध्यक्ष अरुण ध्रुवे ने किया। धरना प्रदर्शन में संचालनालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रामसागर कोशले एवं महामंत्री सत्येंद्र देवांगन पदाधिकारियों सहित शामिल थे।
धरना प्रदर्शन के कारण की जानकारी देते हुए अध्यक्ष अरुण ध्रुवे एवं प्रवक्ता रविन्द्र सिंह पोर्ते ने बताया कि सेवा भर्ती नियम 2005 में अलिपकीय एवं सेटअप में अशैक्षणिक शब्द के उल्लेख ने विसंगतियों को उत्पन्न किया है। सेटअप एवं भर्ती नियम में पदों का उल्लेख एक समान नहीं रहने के कारण कर्मचारियों को पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारी एक ही वेतनमान में नियुक्त होकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राज्य शासन के कर्मचारी कल्याण योजना का लाभ अन्य विभागों के समान तकनीकी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को नही मिल रहा है।
उन्होंने बताया कि विगत 16 वर्षों से विभाग के अधिकारी विसंगतियों को दूर करने के नाम पर केवल कागजी रेल चला रहे हैं। विसंगतियों के निराकरण करने संचालनालय स्तर पर समिति का गठन हुआ था। समिति ने अपना सुझाव दे दिया है। लेकिन संचालनालय द्वारा समिति के रिपोर्ट को राज्य शासन को भेजने अनावश्यक विलंभ किया जा रहा है। बार-बार ज्ञापन और आग्रह के बावजूद संचालनालय के कछुआ चाल के विरोध में कर्मचारियों ने संचालनालय में विरोध प्रदर्शन किया है।
उन्होंने बताया कि अतिरिक्त संचालक जी आर साहू के कक्ष के सामने कर्मचारियों के धरना के फलस्वरूप अतिरिक्त संचालक जी आर साहू एवं उप संचालक व्ही एन सिंह तथा फेडरेशन के प्रतिनिधियों के मध्य वार्ता हुआ। संचालक अवनीश शरण से प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी एवं अध्यक्ष अरुण ध्रुवे ने दूरभाष पर चर्चा किया। संचालक ने आश्वस्त किया है कि विसंगतियों के निराकरण का प्रस्ताव राज्य शासन को अनुशंसा सहित एक सप्ताह में अनिवार्य भेजा जायेगा। फेडरेशन ने कहा है कि धरना तिथि 16 नवंबर से एक सप्ताह में प्रस्ताव यदि राज्य शासन को नहीं गया तो संचालनालय में संचालक कक्ष के सामने 10 वें दिन से भूख हड़ताल करेंगे। धरना प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक कॉलेजों के कर्मचारी भारी संख्या में शामिल हुए।