वित्त मंत्रालय ने 8 राज्यों की पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को दी मंजूरी 2,903.80 करोड़ रुपये की मंजूरी, छत्तीसगढ़ को भी मिला 282 करोड रुपए का पैकेज

 

8 राज्यों को जारी 1,393.83 करोड़ रुपए की योजना जारी

 राज्यों को आर्थिक सुधार के लिए 
पूंजीगत व्यय को बढ़ाने  योजना "2021-22 के तहत समय समय पर दी जाती है विशेष सहायता 

 नई दिल्ली, छत्तीसगढ़।

असल  बात  न्यूज़। 

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने विशेष सहायता' नामक योजना के तहत 8 राज्यों में वर्ष '2021-22 के पूंजीगत व्यय के लिए 2,903.80 करोड़ रुपये की पूंजीगत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन राज्यों में अभी  बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम और तेलंगाना को शामिल किया गया है और उन्हें प्रारंभिक तौर पर कुल लगभग 2900 करोड रुपए की राशि दी जाएगी। इस में पहले चरण में छत्तीसगढ़ को 140 को रुपए की राशि आवंटित की गई है। सभी राज्यों के लिए कुल मिलाकर 1,393.83 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है 

प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा यह राशि उन राज्यों को दी जा रही है जो अपने यहां पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दे रहे हैं। स्थापना व्यय तथा अन्य अनावश्यक खर्चों में कटौती कर रहे हैं। यह राशि राज्यों को अपने आप को बढ़ावा देने के लिए करने के लिए 50 साल के  ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जा रही है।  वित्त मंत्रालय द्वारा पिछले वित्त वर्ष  2020-21 के लिए राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता' नामक एक समान योजना भी शुरू की गई थी। योजना के तहत व्यय विभाग द्वारा 27 राज्यों के 11,911.79 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। 2020-21 में राज्यों को 11,830.29 करोड़ रुपये जारी किए गए।उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष से corona संकट के चलते लगभग सभी राज्यों को ढेर सारे ऐसे व्यय करने पड़े हैं जो कि उनके बजट में शामिल नहीं  थे।इसके चलते राज्यों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।इस कठिन समस्या से निपटने के लिए विशेष वित्तीय सहायता की योजना बनाई गई है।

योजना के दूसरे हिस्से में सभी राज्यों के लिए के लिए 7,400 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। यह राशि वर्ष 2021-22 के लिए 15 वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अनुसार इन राज्यों के बीच केंद्रीय करों में उनके हिस्से के अनुपात में आवंटित की गई है 

योजना का प्रथम हिस्सा 8 पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा और पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए है। इस भाग के तहत रु. 7 पूर्वोत्तर राज्यों में से प्रत्येक को 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों को प्रत्येक के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।


स्वीकृत और जारी की गई राज्यवार राशि निम्नानुसार है;

 (करोड़ रुपये में)

क्रमांक

राज्य

स्वीकृत राशि

जारी की गई राशि

1

बिहार

८३१.००

415.50

2

छत्तीसगढ

२८२.००

141.00

3

हिमाचल प्रदेश

200.00

100.00

4

मध्य प्रदेश

649.00

324.50

5

महाराष्ट्र

522.00

२४९.७३

6

पी unjab

45.80

22.90

7

सिक्किम

200.00

100.00

8

तेलंगाना

१७४.००

40.20

कुल

२९०३.८ 

१३९३.८३