राज्यों का पूंजीगत व्यय बढ़ा, छत्तीसगढ़ राज्य भी पूंजीगत व्यय को बढ़ाने वाले राज्यों में शामिल , पूंजीगत व्यय बढ़ने से प्रोडक्टिव वर्क के बढ़ने की उम्मीदें बढ़ जाती है

  11 राज्यों ने 2021-22 की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय के लक्ष्य को पूरा किया,    15,721 करोड़  रुपये अतिरिक्त  जुटाने की अनुमति नई दिल्ली,...

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11 राज्यों ने 2021-22 की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय के लक्ष्य को पूरा किया,

  15,721 करोड़ रुपये अतिरिक्त  जुटाने की अनुमति

नई दिल्ली, छत्तीसगढ़। 

असल बात न्यूज।

कोरोना संकट के बाद पूरी दुनिया के देशों में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने मेहनत करनी पड़ रही है। भारत देश के 11 देशों ने अपने पूंजी के अध्याय को सुधारने में सफलता हासिल की है। हमारे लिए खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य भी इस में शामिल है। पूंजीगत व्यय बढ़ने से यह माना जाता है कि राज्य की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है। पूंजीगत व्यय का लक्ष्य हासिल करने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य को 895 करोड रुपए का आर्थिक उधार लेने की पात्रता मिल गई है।

11राज्यों, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और उत्तराखंड ने 2021-22 की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया है।  प्रोत्साहन के रूप में, इन राज्यों को व्यय विभाग द्वारा  15,721 करोड़  रुपये की अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति दी गई है। दी गई अतिरिक्त खुले बाजार उधार अनुमति उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.25 प्रतिशत के बराबर है। इस प्रकार उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन राज्यों को अपने पूंजीगत व्यय को और आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। 

         

         पूंजीगत व्यय का उच्च गुणक प्रभाव होता है। इससे , अर्थव्यवस्था की भविष्य की उत्पादक क्षमता के बढ़ने की वास्तविकता का पता चलता है। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास की उच्च दर होती है। तदनुसार, 2021-22 के लिए राज्यों के लिए जीएसडीपी के 4% की शुद्ध उधार सीमा (एनबीसी) में से, जीएसडीपी का 0.50 प्रतिशत 2021-22 के दौरान राज्यों द्वारा किए जाने वाले वृद्धिशील पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किया गया था। प्रत्येक राज्य के लिए इस वृद्धिशील उधार के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए वृद्धिशील पूंजीगत व्यय का लक्ष्य व्यय विभाग द्वारा निर्धारित किया गया था।

            वृद्धिशील उधार के लिए पात्र बनने के लिए, राज्यों को 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य का कम से कम 15 प्रतिशत 2021-22 की पहली तिमाही के अंत तक , दूसरी तिमाही के अंत तक 45 प्रतिशत , तीसरी तिमाही के अंत तक 70 प्रतिशत और वर्ष के अंत तक  सेंट मार्च 2022 तक 100 प्रतिशत लक्ष्मण सिंह करना जरूूरी है।

             पूंजी व्यय की व्यय विभाग के द्वारा अगली समीक्षा दिसंबर में जाएगी।  सितंबर, 2021 में मूल्यांकन किया जाएगा। वर्ष 2021-22 की प्रथम तीन तिमाहियों के दौरान राज्य द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय के आधार पर मार्च, 2022 माह में तीसरी समीक्षा की जाएगी। 

            जून, 2022 के महीने में राज्यों द्वारा वास्तविक पूंजीगत व्यय की अंतिम समीक्षा की जाएगी। वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित पूंजीगत व्यय की तुलना में राज्य द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक पूंजीगत व्यय में कोई कमी/कमी- 22, वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की उधार सीमा से समायोजित किया जाएगा।

अनुमत अतिरिक्त उधार की राज्यवार राशि निम्नानुसार है:

 

क्र.सं.	राज्य	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	२,६५५
2.	बिहार	1,699
3.	छत्तीसगढ	895
4.	हरियाणा	२,१०५
5.	केरल	2,255
6.	मध्य प्रदेश	२,५९०
7.	मणिपुर	90
8.	मेघालय	९६
9.	नगालैंड	89
10.	राजस्थान Rajasthan	२,५९३
1 1।	उत्तराखंड	६५४