गांव- गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने छत्तीसगढ़ को अभी बहुत कुछ करने की जरूरत

छत्तीसगढ़ राज्य में गांव- गांव में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इस राज्य में अभी भी हजारों स्क...

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छत्तीसगढ़ राज्य में गांव- गांव में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इस राज्य में अभी भी हजारों स्कूलों में बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। वही 20,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में भी पेयजल की सुविधा नहीं है। जल जीवन मिशन के संचालन के लिए वर्ष 2020-21  के दौरान छत्तीसगढ़ का 445.45 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं ग्रामीण स्थानीय निकाय को इसी कार्य के लिए अलग से राशि दी गई है।छत्तीसगढ़ राज्य अभी भूजल की कमी और रासायनिक संदूषण से भी जूझ रहा है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की मध्यावधि समीक्षा की गई जिसमें उक्त बातें सामने आई है।इस समीक्षा के दौरान राज्य के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र में आगामी 100 दिनों के भीतर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है।राज्य में जल जीवन मिशन के तहत 4500000 घरों में से अभी सिर्फ 5.66 घरों में ही नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है जिस पर चिंता जाहिर की गई। उल्लेखनीय है कि कई राज्यों ने जल जीवन मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रत्येक घरों में नल जल कनेक्शन देने का कार्य पूर्ण कर लिया है।

नई दिल्ली। असल बात न्यूज़।

देश के सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में जल जीवन मिशन की प्रगति की मध्यावधि समीक्षा की जा रही है। जल शक्ति मंत्रालय केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जल जीवन मिशन (JJM) का उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर व्यक्ति को वर्ष 2024 तक नल कनेक्शन प्रदान करना है। 

छत्तीसगढ़ राज्य ने वर्ष 2023 तक 100 प्रतिशत कार्यात्मक नल जल कनेक्शन (FHTC) प्रदान करने की योजना बनाई है। राज्य के लगभग 45 लाख घरों में से अभी सिर्फ  5.66 लाख घरों को नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य में 20 लाख वाटर कनेक्शन देने की योजना है।

केंद्र के द्वारा 2020-21 में, छत्तीसगढ़ को मिशन के लिए 445.52 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15 वें वित्त आयोग अनुदान के तहत , राज्य को 2020-21 में 15 1,454 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 50% को पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता गतिविधियों पर उपयोग करना अनिवार्य है। राज्य को विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि MGNREGS, जल जीवन मिशन, SBM (G), ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15 वीं एफसी अनुदान, जिला स्तर पर खनिज विकास निधि, CAMPA, स्थानीय स्तर पर विकास निधि, आदि के लिए कहा गया है। फंड के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए इन सभी संसाधनों को सुनिश्चित करके 5 वर्षों के लिए योजना तैयार करने की आवश्यकता है।

ग्राम पंचायत की उप-समिति के रूप में ग्राम पंचायत की उप-समिति के रूप में 50 प्रतिशत महिला सदस्यों के साथ ग्राम कार्य योजना और संविधान तैयार करने और ग्राम समिति और पानी समिति की तैयारी पर जोर दिया गया। ये सदस्य इन-विलेज वाटर सप्लाई इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजना, डिजाइनिंग, कार्यान्वयन और संचालन और रखरखाव का कार्य करेंगे । सभी गांवों को ग्राम कार्य योजना (VAP) तैयार करनी होगी जिसमें अनिवार्य रूप से पेयजल स्रोतों, जल आपूर्ति, ग्रे-वाटर प्रबंधन और संचालन और रखरखाव घटक का विकास / संवर्द्धन शामिल होगा। सभी गांवों में, जल जीवन मिशन बनाने के लिए सामुदायिक सहयोग के साथ-साथ IEC अभियान को सही मायने में जन-आंदोलन बनाने की जरूरत है।

छत्तीसगढ़ भूजल की कमी और रासायनिक संदूषण के मुद्दे से जूझ रहा है; इस प्रकार, राज्य को अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से पानी की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता पैदा करने की सलाह दी गई। जल जीवन मिशन के तहत, स्थानीय समुदाय को शामिल करने के साथ-साथ अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जल गुणवत्ता निगरानी पर प्राथमिकता दी जा रही है। 5 व्यक्तियों को विशेष रूप से महिलाओं को पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए फील्ड टेस्ट किट का उपयोग करने के लिए हर गांव में प्रशिक्षित किया जा रहा है। हर स्रोत को हर साल एक बार भौतिक और रासायनिक मापदंडों के लिए और दो बार बैक्टीरियलोलॉजिकल संदूषण के लिए परीक्षण करने की आवश्यकता होती है।

समीक्षा बैठक में देखा गया कि 1,698 स्कूलों में पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है। राज्य ने बताया कि 50,518 आंगनवाड़ी केंद्रों में से 31,031 में पेयजल की सुविधा है। हालांकि, एक विस्तृत विश्लेषण को सुविधा, मात्रा, गुणवत्ता, आदि के प्रकार और कवरेज के लिए योजना पर ले जाने की आवश्यकता है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर, 2020 को देश भर में सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 100 दिन के अभियान पर सक्रिय रूप से काम करने की सलाह दी गई थी।